जुम्ला जान्या जुम्ली दाइको, काम कति हुँदो हो ।
चौबिस घण्टा हात खाली नाई, सित्ति मन रुँदो हो ।।

जुम्लाका पूर्ण प्रसाद धिताल दाङमा देउडा खेल्ने क्रममा प्रतिस्पर्धीले होच्याउन गाएको गीत हो, यो । श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्छ ठान्ने उनले त्यो गीतको जवाफ पनि श्रमसँग गाँसेर दिएका थिए ।

                                                                                            महेश नेपाली
जुम्लीहरु भेडा पाल्थे । वर्षको एक पल्ट भेडाको उन निकालिन्छ । उनबाट लगाउने कपडादेखि ओड्ने, ओछ्याउने सम्म हुन्छ । यी सबैका लागि अरुका भर पर्नु नपर्ने । एक प्रकारको आत्मनिर्भर प्रयास नै भयो । मेसिनको प्रयोग गर्ने जमाना आइनसकेकाले डोरी बनाउन हातले उन कात्नुपर्ने । त्यसका लगि ताखु चाहिने ।

कुनै एउटा काम गर्दा गर्दै ताखु कात्न सकिने । हिड्दा हिड्दै, गाइ, घोडा, भेडा, बाख्रा चराउँदा चराउँदै, कचहरीमा गफिदा गफिदै, भोट, मधेस गर्दा गर्दै । उति गाह्रो पनि नहुने भएकाले ताखु कात्ने काम निरन्तर भैराख्थ्यो । जुम्ली जहाँ(जहाँ गयो त्यहीँका मान्छेले देखिरहेका थिए । दंगाली देउडियाले त्यसैलाई जुम्ली होच्याउने काइदा माने ।

धितालले त्यसको जवाफ यसरी दिएका रहेछन् ,
बड्चौड बाजको बगाल, झ्याँइअ कुटि कुटि ।
कति मर्या जिजु–बाज्या, फलाम चुटिचुटी ।।

जवाफ श्रमसँगै जोडिएको थियो । सबैले कुनै न कुनै खालको पेसा अंगालेका हुन्छन् । त्यसैलाई होच्याउने काइदा बनाउनु हुँदैन भन्ने खालको भाव समेटिएको गीत हो । यद्यपि इटको जवाफ पथ्थरले दिन्छु भन्ने सन्देश पनि हो ।

भेडा पाल्ने जुम्लीलाई यसरी गीतको माध्यमबाट होच्याउएको कुरा हेर्दा सामन्य लागे पनि यसले गम्भीर खालको शासकीय मानसिकता बोकेको हुन्छ । जस्तोकी जुम्ली फोहोरी हुन्छन् भनेर जुम्ला बाहिरका फोहोरी भएपनि कस्तो जुम्ली जस्तो फोहोरी भन्नु ।

व्यापार व्यवसायको क्रमामा भोट मधेस गरिरहेको जुम्लीलाई फोहोर देख्नु अनौठो थिएन । १२ ओैं शताब्दी अगाडिदेखि व्यापार व्यवसाय गर्नमा माहिर जुम्ली मैला देखिनुको कारण त्यो जमानामा जुम्लामा साबुनको आविस्कार नहुनु हो । नेपालमै पनि दोस्रो विश्वयुद्धको दौरान जुद्धशमशेरको पालामा विराटनगरमा पहिलो साबुन ‘डल्ले’ कारखाना खुलेको थियो चने त्यो जमानामा साबुन जुम्ला आउने कुरै भएन ? चिसो ठाउँ, आगो नतापी बाँच्नै मुस्किल । आगो ताप्दा लुगा मैलो हुने । तसर्थ जुम्ली मैलो हुने नै भयो । यसैलाई होच्याउने काइदा बनाउनु पनि शासकीय मानसिकता नै हो ।

विशेषत १८४६ मा गोर्खालीहरुले आफू विजयी भएको घोषणा गरेका भएपनि त्यो षडयन्त्रमुलक हमला थियो र पनि जित्नेहरुका लागि त्यो जायज थियो । ‘एभ्रिथिङ इज फियन इन लभ एण्ड वार’ । तत्कालीन सेना नायक शोभान शाहीले हार मानेका थिएनन् र पनि राज्य हत्याउने खालको विद्रोह उनीबाट हुन सकेन ।

जुम्ला राज्यले तीन पल्ट सम्म गोर्खालीहरुलाई हराएको थियो । अन्तका राजाहरुले जस्तो जुम्ली राजाले हार मान्दै राज्य छोडेका थिएनन् । जुम्लीले प्रतिरोध आन्दोलन गरेकै कारण गोर्खालीहरुले पछिसम्म पनि बदला लिइरहे । युद्धमा हार्नेलाई दबाउने नियत हुन्छ । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा हारेका देशहरुले यस्तो व्यवहार भोगेका थिए । त्यसैले गोर्खालीका सन्तानहरु शत्तामा रहुन्जेसम्म कर्णाली पछि परिरह्यो । कर्णालीलाई अलग राज्यको व्यवहार गरिरह्यो । अलग राज्यको व्यवहार भोग्नेमा कर्णाली मात्रै थिएन सत्ताको पहुँचबाट विमुख हुने सबै भेग र क्षेत्र थिए । यो लेख कर्णाली केन्द्रित भएको हुदाँ धेरै कुरा कर्णालीकै आउनेछन् ।

जोसँग हारेको हो उसले त दबायो,दबायो तर जोसँग सहकार्य गरेको हो उसमा पनि शासकीय मानसिकता हावी हुँदा संघीयताको आवश्यकता टट्कारो बनिदियो । यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचन नियमित रुपमा गरेर स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरेको भए संघीयताको माग यती जबर्जस्त उठ्ने थिएन ।

कर्णालीले आत्मनिर्भरताको लागि स्थानीय श्रोत, साधन, श्रम र सीपको अधिकतम् प्रयोग गरेको थियो । जेमा कर्णाली निर्भर थिएन त्यसका लागि भोटसँगको व्यपारका विभिन्न नाका छेडेको थियो । जस्तो नुन भोटबाट ल्याउनपर्ने भएकाले यातायातको लागि भेडा पालन तथा विनिमयको लागि अन्न उत्पादनलाई बढवा दिइएको थियो । कर्णालीको आफ्नै ‘रेशम मार्ग’ थियो ।

व्यापारको विस्तार हालको नेपालमात्र होइन समुद्रपारदेखि विदेशसम्म थियो । कर्णालीका महिलाहरुले लगाउने मुगा, मोतीका माला, तुथो र पुलीका विशेष गहना तथा बाज‘समुद्रमा हिरा खोज्न प्रयोग हुने पंछी’ लगायतको कारोबारले व्यापारको सिमारहित विस्तारलाई देखाउँछ । त्यहीं क्रममा सिंजा साम्राज्यले विकास गरेको भाषाको समेत विस्तार भयो । परिणाम नेपाल राज्यले पनि सिंजामा विकास भएको भाषालाई नै कामकाजी बनायो । अहिले गोर्खालीको अपुताली सम्हालेका राज्य संचालकहरु नेपाली भाषा, संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको जननी भनेर छाती फुलाइरहेका छन् ।

तत्कालीन सिंजा साम्राज्यले ऋण लगाएको, मागेको इतिहास भेट्नु आठौं आश्चर्य हो । तर त्यहीं राज्यलाई हराउने गोर्खालीदेखि हालसम्मका शासकहरुका कारण आज हरेक नेपाली गर्भाधानको पहिलो प्रहरबाटै ऋणको भारी बोकिरहेको छ ।

गल्ली, गल्छेडामा, चोक, चौतारोमा गलैचा, राडीपाखी, गार्सागुम्बा, गुच्ची च्याउ, बेच्नुमा गर्व गर्ने तर माग्न नजान्ने कर्णालीमा हवाइ जहाजबाट चामल र नुन ढुवानी गर्ने तथा एनजिओलाई चामल बाड्ने वितरक बनाई उत्पादन र अर्थतन्त्रलाई नामेट पार्न सत्ताले कणार्ली सुन्ने बित्तिकै मगन्तेको संकथन निर्माण गरेको हो । कहिल्यै हात खाली नगर्ने कर्णालीबासीलाई माग्ने भन्न थालिएपछि कर्णालीका लागि संघीयता झन् जरुरी भइदियो । चर्को आवाज र संघर्षले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई संघीयतामा जान बाध्य बनायो ।

तर, संघीयतामा गएपछि पनि कर्णालीमा एउटा प्रदेश प्रमुख बन्ने मान्छे छैन जस्तै गरि केन्द्र सरकारले बाहिरका मान्छे निरन्तर पठाएर संघीयताको उपहास ग¥यो । निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रदेखि विकट रहेकाको उचित सहभागिताका लागि संघीयताको महसुस गरिएतापनि निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रकै नेताहरुसँग हुनु विडम्बना नै हो ।

देश संघीयतामा जाने भएपछि हरेक पार्टीले वडा, पालिका र प्रदेशमा समिति बनाएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचन हुँदा उम्मेदवार छनोट गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित समितिको हुनुपर्ने हो तर सबै पार्टीको केन्द्रीयस्तरका नेताहरु नै उम्मेदवार बन्ने र उनीहरुले नै उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने परिपाटी छ । जसले संघीयतालाई कुहिराको काग बनाएको छ ।
यति गरि पनि संविधान निर्माणपछि पहिलो पटक बनेका वडा, पालिका र प्रदेशका संरचनाले आशातीत काम गर्न सकेनन् । त्यसमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकता नै हावी भयो । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, गौरभका आयोजनाको लागि बजेट छुट्याउने, रोजगारी सृजना गर्ने, गरिबी घटाउने लगायतका प्रभावकारी कार्यक्रम आएनन् । आफ्नो आम्दानी बढाउन उत्पादनमा जोड दिने लगायतका काम प्राथमिकतामा परेनन् । केवल केन्द्रको कपि पेष्ट कार्यक्रम मात्रै आए । समग्रमा संघीयताले एक थान फोटोकपी सिंहदरबार गाउँ पु¥याउने बाहेक अरु गरेन । यसको जड नै केन्द्र हाबी हुनु हो ।

ती फोटोकपी सिंहदरबारका पहिलो प्राथमिकता भनेकै सडक भए । पुर्वाधार भनेकै सडक र सडक भनेकै विकास ठानियो । जंगलमा सडक पुगेर काठ तस्करी हुन सजिलो होस् या खोला किनारमा सडक पुगेर गिट्टी बालुवाको अबैध निकासको लागि सहज बनोस् । यी नै विकासका सुचक बने । बाख्रीको पुच्छर काटेर बोकोलाई सजिलो बनाएजस्तो विकास भइदियो ।

प्रदेशको सांसद हुनेले जनताका अगाडि बाचा गर्नै परेन,‘हामी राम्रो कानुन बनाउँछौं।’ उत्पादनको लागि पुर्वाधार खडा गर्ने कानुन, रोजगारी सृजना गर्ने उत्पादन, गरिबी हटाउने बाटो, उपचारमा पहुँच हुने र शिक्षा सजिलै पाउने कानुन संसदले नै बनाउनुपर्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि विकास निर्माण गर्ने काम सरकारले गर्छ भन्ने कुरा छायाँमा राखियो । विचाराधीन रहेपनि कर्णाली प्रदेश सभामा पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक नरेश भण्डारीले दर्ता गराउनु कुशल संसदीय अभ्यास हो ।

अधिकांश उम्मेदवारले सडक खन्ने, जुम्ला–सुर्खेत केवलकार चलाउने लगायतका सपना बाँडे । त्यसैले देखिने विकास भनेकै सडक भइदियो । काम लागेस् वा नलागोस् । डिपिआर गरेर होस वा नगरेर । जसरी भएपनि सडक खन्नु पहिलो प्राथमिकता मानियो । यसलाई डोजरका मालिक आफै भएका जनप्रतिनिधि यसका भित्री स्वार्थ चुनावमा गरेको खर्च उठाउनु समेत रहेको चर्चा चल्नु अस्वभाविक भएन । यस्तो अवसड उत्पादन प्राथमिकतामा पर्ने कुरै आएन ।

कर्णाली त झन् प्रतिपक्ष विहीन भनियो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले कर्णालीको प्रतिपक्ष भनेकै गरिबी भने । यसले एकातिर प्रजातन्त्रको सुन्दरता प्रतिपक्षमा हुन्छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरेन भने अर्कोतिर ‘कालेकाले मिलेर खाउँ भाले’ बनायो ।

यी तमाम समस्या केन्द्रीकृत सत्ताले गरेको अनियमितता र मनपरिको तुलनामा यो नगन्य छन् । मुख्य कुरा निर्णय गर्ने अधिकार गाउँमा पुगेको छ । गएको पाँच वर्ष कतिले नजानेरै बिताए । कतिले सकेको गरे । कति ठाउँमा राम्रो गरौं भन्दा भन्दै पनि बिग्रियो । गर्दै सिक्दै जाँदा राम्रा योजना बन्लान भनेर आश मान्ने ठाउँ छन् । नयाँ आउनेले नौली गाइका नौ पुला घाँस नगरुन् !

-शिक्षण,पत्रकारितामा सक्रिय नेपाली जुम्ला दर्पण डटकमका सल्लाहकार हुन्